दफा ४५
औद्योगिक जनशक्ति
(१) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि उद्योगको लागि चाहिने कुनै खास सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकमध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोजिम विभागको सिफारिसमा श्रम विभागको स्वीकृति लिई बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि विभागले सिफारिस गर्दा त्यस्तो उद्योगले माग गरे बमोजिमको सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्न प्रयास गरे वा नगरेको, त्यस्तो सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति उद्योगलाई आवश्यक भए वा नभएको र त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो जनशक्ति सम्बन्धित उद्योगलाई आवश्यक भएको र नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको देखिएमा श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको विदेशी नागरिक विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक भई त्यस्तो जनशक्ति नेपालभित्र उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति लिई त्यस्तो जनशक्तिलाई थप दुई वर्षसम्मको लागि पुन नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योगमा विदेशी नागरिक नियुक्त भएमा निजको देशमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा प्रचलनमा रहेको भए विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक रकमको बढीमा पचहत्तर प्रतिशतसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लैजान पाउनेछ।
(६) सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु पर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुनेछ ।
(७) उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कुनै पनि काम कारबाही गर्न पाउने छैनन् ।
तर कामदार तथा कर्मचारीले आफ्ना जायज मागहरु शान्तिपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन समक्ष राख्न र आपसी समझदारीमा समाधान गर्न यो उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम विवाद समाधान हुन नसकेमा विवाद समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको ट्रिब्युनलमा त्यस्ता विवाद पेश गर्न सकिनेछ । त्यस्तो ट्रिव्युनलबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षलाई मान्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि उद्योगको लागि चाहिने कुनै खास सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकमध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोजिम विभागको सिफारिसमा श्रम विभागको स्वीकृति लिई बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि विभागले सिफारिस गर्दा त्यस्तो उद्योगले माग गरे बमोजिमको सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्न प्रयास गरे वा नगरेको, त्यस्तो सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति उद्योगलाई आवश्यक भए वा नभएको र त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो जनशक्ति सम्बन्धित उद्योगलाई आवश्यक भएको र नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको देखिएमा श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको विदेशी नागरिक विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक भई त्यस्तो जनशक्ति नेपालभित्र उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति लिई त्यस्तो जनशक्तिलाई थप दुई वर्षसम्मको लागि पुन नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योगमा विदेशी नागरिक नियुक्त भएमा निजको देशमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा प्रचलनमा रहेको भए विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक रकमको बढीमा पचहत्तर प्रतिशतसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लैजान पाउनेछ।
(६) सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु पर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुनेछ ।
(७) उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कुनै पनि काम कारबाही गर्न पाउने छैनन् ।
तर कामदार तथा कर्मचारीले आफ्ना जायज मागहरु शान्तिपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन समक्ष राख्न र आपसी समझदारीमा समाधान गर्न यो उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम विवाद समाधान हुन नसकेमा विवाद समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको ट्रिब्युनलमा त्यस्ता विवाद पेश गर्न सकिनेछ । त्यस्तो ट्रिव्युनलबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षलाई मान्य हुनेछ ।